इस साल ई-कोर्ट्स बनाएगी सरकार,7 हज़ार करोड़ का बजट
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस साल केंद्र सरकार ने ई-कोर्ट्स के लिए 7 हजार करोड़ के बजट को स्वीकार किया है. मुझे विश्वास है और कहता हूं कि ये फैसला असल मायनों में भारतीय न्याय व्यवस्था को बदल कर रख देगा. उन्होंने कहा कि भारतीय न्यापालिका को डिजिटल और पेपरलेस बनाना हमारा लक्ष्य है. जब देश बहुत ज्यादा लंबित मुकदमों के भार को महसूस कर रहा है, हमारे पास इसके हल के लिए तकनीक की ओर देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है
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