विधायक निधि से सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, 15 अगस्त पर विकास कार्यों का देंगे ब्यौरा प्रभारी मंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में हुए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार यह प्रक्रिया विकास कार्यों के सामाजिक ऑडिट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

मुख्यमंत्री मंत्रालय में आयोजित योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि जिला विकास समितियों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाया जाए, ताकि विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ-साथ निजी निवेश को आकर्षित करने में भी उनकी भूमिका मजबूत हो सके।

भोपाल में होगा जिला विकास समितियों का बड़ा सम्मेलन

बैठक के दौरान यह निर्णय भी लिया गया कि भोपाल में जिला विकास समितियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न जिलों की विकास योजनाओं, उपलब्धियों और चुनौतियों की समीक्षा की जाएगी।

सार्वजनिक सुरक्षा और हरित निर्माण पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही किफायती आवास निर्माण में पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

विश्राम घाटों पर मिलेगी मृत्यु पंजीयन की सुविधा

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्राम घाटों पर ही मृत्यु पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाए। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के लोगों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

जिलों की जरूरतों के अनुसार तय होंगे विकास मानक

डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जिले के विकास सूचकांक उसकी भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाने चाहिए। औद्योगिक, कृषि प्रधान और वन क्षेत्र वाले जिलों के लिए अलग-अलग विकास मानदंड तैयार करने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक खेती और ग्रामीण आवास निर्माण को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण करने वाले लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उपयुक्त निर्माण सामग्री के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विकास योजनाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किए जाने की बात भी उन्होंने कही।